व्यापारियों की समीक्षाएं

कैट का दावा है कि भारत व्यापार बंद में 40,000 से अधिक व्यापारिक संगठनों के आठ करोड़ व्यापारी शामिल होंगे. वहीं कुछ अन्य व्यापारी संगठनों ने कहा कि वे बंद का समर्थन नहीं कर रहे हैं.

अनाज व्यापारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल

24 सितम्बर 2020, इंदौर। अनाज व्यापारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल – म.प्र. अनाज, दलहन – तिलहन महासंघ के आह्वान पर कल 24 सितंबर से पूरे प्रदेश के अनाज व्यापारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। मंडी व्यापारी नीलामी में शामिल नहीं होंगे व्यपारियों की मुख्य मांग मंडी शुल्क को 50 पैसे करने और निराश्रित शुल्क बंद करने की है.अनाज व्यापारियों की प्रदेशव्यापी इस हड़ताल से किसानों को अपनी उपज बेचने में बहुत परेशानी होगी।

इस बारे में म.प्र. अनाज, दलहन -तिलहन महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री गोपालदास अग्रवाल ने कृषक जगत को बताया कि वर्तमान में मंडी शुल्क 1.70 रु. प्रति सैकड़ा है , जो बहुत ज़्यादा है. इसे 50 पैसे करने की हमारी मुख्य मांग है. इसके अलावा व्यापारियों की समीक्षाएं निराश्रित शुल्क को बंद करने की भी मांग की गई है , क्योंकि इसका अब औचित्य नहीं है.मंडी एक्ट में संशोधन के बाद मंडी से बाहर उपज बिकने से बरसों से मंडी में व्यापार कर रहे लोगों के रोज़गार पर असर पड़ेगा .मंडी में ही उपज विक्रय से किसान सुरक्षित रहेगा. अन्य जगह बेचने पर भुगतान के अलावा कई परेशानियां किसानों को आएगी.श्री अग्रवाल ने कहा कि प्रदेशव्यापी इस हड़ताल में व्यापारी संगठन अपने स्तर पर अलग व्यापारियों की समीक्षाएं -अलग विरोध प्रदर्शन करेंगे. उधर, मंडी प्रशासन ने हड़ताल के चलते किसानों को अपनी उपज मंडी में नहीं लाने की बात कही है.

जीएसटी, पेट्रोल-डीजल की कीमतों को लेकर व्यापारियों का आज भारत बंद

ईंधन की बढ़ती कीमतों को लेकर आज भारत बंद का आह्वान किया गया है. इसको लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया. उन्होंने ट्वीट कर लिखा, 'रोज़गार बंद, महंगाई बुलंद, सरकार मस्त, आंखें बंद इसलिए भारत बंद.'

13:23 February 26

ओडिशा में दुकानें और अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे क्योंकि ओडिशा ट्रेडर्स एसोसिएशन ने शुक्रवार को भारत बंद को समर्थन दिया. कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी), ईंधन की कीमत में बढ़ोतरी और ई-वे बिल के विरोध में 12 घंटे के बंद का समर्थन किया.

बंद का असर राज्य के विभिन्न जगहों पर देखा गया। भुवनेश्वर, कटक, राउरकेला, बालासोर और बेरहामपुर और अन्य स्थानों पर दुकानें और अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद रहे. हालांकि, बंद के कारण आवश्यक सेवाओं और वाहनों की आवाजाही प्रभावित नहीं हुई. कुछ स्थानों पर व्यापारियों ने बंद के समर्थन में रैलियां भी निकालीं.

Budget 2022: छोटे और मध्यम व्यापारियों पर मेहरबान हुई सरकार, 1.30 करोड़ MSME को दी जाएगी एक्सट्रा ‘पूंजी’

TV9 Bharatvarsh | Edited By: निलेश कुमार

Updated on: Feb 01, 2022 | 11:55 AM

कोरोना महामारी की तीसरी लहर के बीच और पांच राज्यों में होने वाले चुनावों से पहले केंद्र सरकार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट (Budget 2022) लेकर आई है. वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान छोटे और मध्यम व्यापारियों (Micro Small and Medium Enterprises) के लिए बड़ी घोषणा की है. कोरोना की लहरों से जूझते हुए जिस तरह यह सेक्टर बर्बाद हुआ है, उसे राहत देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने बड़ा प्लान किया है. एमएसएमई सेक्‍टर (MSME Sector) यानी छोटे और मध्यम व्यापार के लिए कर्ज गारंटी योजना मार्च 2023 तक बढ़ा दी गई है.

अर्थव्यवस्था के गति पकड़ने की उम्मीद

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद में 2021-22 की जो आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत की, उसमें यह अनुमान लगाया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अगले वित्त वर्ष (2022-23) में 8-8.5 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी. समीक्षा के मुताबिक, 2022-23 का वृद्धि अनुमान इस धारणा पर आधारित हैं कि आगे कोई महामारी संबंधी आर्थिक व्यवधान नहीं आएगा, मॉनसून सामान्य रहेगा, कच्चे तेल की कीमतें 70-75 डॉलर प्रति बैरल के दायरे में रहेंगी और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के व्यवधान इस दौरान लगातार कम होंगे. आर्थिक समीक्षा में उम्मीद जाहिर की गई है कि अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष के दौरान 9.2 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी, जो महामारी से पहले के स्तर के मुकाबले सुधार का संकेत है.

बजट में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम पर भी सरकार का फोकस है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बजट पेश करते हुए कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम को एक उत्कृष्ट प्रतिक्रिया मिली है, जिसमें अगले पांच सालों के दौरान 60 लाख नए रोजगार और 30 लाख करोड़ के अतिरिक्त उत्पादन की क्षमता रखी गई है.

व्यापारियों को पीओएस मशीनों व्यापारियों की समीक्षाएं के संचालन हेतु चलेगा प्रशिक्षण कार्यक्रम

Mr. Firoj Ali 9411273090 | Updated on: 6 Nov 2020 4:26 AM GMT

मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने अपने कार्यालय कक्ष में उर्वरक निर्माता कंपनियों तथा विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा की

सभी क्षेत्रों के जीएसटी संग्रह की होगी समीक्षा, टैक्स से बचने वाले व्यापारियों पर सरकार की नजर

जीएसटी के क्रियान्वयन में कारोबारियों को आ रही दिक्कतें दूर करने के उपायों के साथ-साथ सरकार टैक्स चुकाने से बच रहे व्यापारियों पर पैनी नजर रख रही है। वित्त मंत्रालय के अधिकारी जीएसटी के शुरुआती दो माह में जुटाए गए राजस्व का क्षेत्रवार विश्लेषण कर रहे हैं ताकि यह पता चल सके कि पहले के मुकाबले उन क्षेत्रों से राजस्व बढ़ा है या कम हुआ है। साथ ही अलग-अलग जोन में जीएसटी संग्रह की रिपोर्ट का भी गहरायी से अध्ययन किया जा व्यापारियों की समीक्षाएं रहा है।

सूत्रों के मुताबिक सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स की जीएसटी विंग में जांच डिवीजन के अधिकारी अब तक जीएसटी संग्रह के आंकड़ों का विश्लेषण कर रहे हैं। यह विश्लेषण अभी शुरू हुआ है और यह आगे आने वाले कई महीने तक चलता रहेगा। इसका मकसद यह पता लगाना है कि किन-किन क्षेत्रों से राजस्व अपेक्षानुरूप प्राप्त हो रहा है और वे कौन से क्षेत्र हैं जहां से उम्मीद के मुताबिक राजस्व नहीं आ रहा है। साथ ही बड़े-बड़े व्यापारिक केंद्रवार भी इस तरह का विश्लेषण किया जाएगा।