ट्रेडिंग विचार

जोखिम मुक्त व्यापार

जोखिम मुक्त व्यापार
कमोडिटी ट्रेडिंग दुनिया भर में कमोडिटी एक्सचेंजों में वस्तुओं जोखिम मुक्त व्यापार के व्यवहार की प्रक्रिया है। कमोडिटी को 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है: धातुएँ - चाँदी, सोना, प्लेटिनम, और तांबा, ऊर्जा - कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, गैसोलीन, और तेल गरम करना, कृषि - मक्का, फलियाँ, चावल, गेहूँ, आदि और पशुधन और मांस - अंडे , सूअर का मांस, मवेशी, आदि।

कमोडिटीज़ ट्रेडिंग ऑनलाइन

कमोडिटी व्यापार इक्विटी, बॉन्ड और रियल एस्टेट के पारंपरिक अवसरों से अलग, निवेश के लिए विविध अवसरों को लाता है। ऐतिहासिक डेटा के आधार पर, अपने मौजूदा पोर्टफोलियो में कमोडिटी एक्सपोज़र जोड़ने से जोखिम कम करते हुए आपको रिटर्न बढ़ाने में मदद मिलती है। अन्य परिसंपत्ति वर्गों के साथ वस्तुओं का बहुत कम या नकारात्मक सहसंबंध है।

  • बुलियन, ऊर्जा, कृषि में व्यापार
  • कम मार्जिन पर व्यापार करना
  • पोर्टफोलियो का विविधीकरण
  • निवेश, व्यापार, बचाव और अनुमान लगाना
  • अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानकीकृत कीमतें
  • जोखिम से बचाव

कमोडीटीज़ में निवेश के लिए हमें क्यों चुनें

  • लाभ -4 गुना एक्सपोजर
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  • इंट्राडे और स्थिति संबंधी सलाह
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कमोडिटी ट्रेडिंग के लिए अनुशंसाएं

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क्या किसी भी समय किसी भी कमोडिटी पर व्यापार / धारण की मात्रा की कोई सीमा है?

हाँ, उस मात्रा की अधिकतम अनुमेय सीमा है जिसे किसी विशेष कमोडिटी में जोखिम मुक्त व्यापार कारोबार या आयोजित किया जा सकता है। यह सीमा संबंधित एक्सचेंजों और रेगुलेटर द्वारा निर्धारित की जाती है और कमोडिटी के अनुसार भिन्न होती है।

अधिनायकवादी शासन के साथ व्यापार संबंध में बड़े जोखिम हैं : नाटो प्रमुख

दावोस। स्वतंत्रता को मुक्त व्यापार से अधिक महत्वपूर्ण करार देते हुए नाटो के महासचिव जेन्स स्टोलटेनबर्ग ने मंगलवार को कहा कि यूक्रेन युद्ध ने दुनिया को सिखाया है कि अधिनायकवादी शासन पर आर्थिक निर्भरता में जोखिम मुक्त व्यापार बड़े जोखिम हैं। उन्होंने चीन को अधिनायकवादी सरकार का उदाहरण बताया। उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन …

दावोस। स्वतंत्रता को मुक्त व्यापार से अधिक महत्वपूर्ण करार देते हुए नाटो के महासचिव जेन्स स्टोलटेनबर्ग ने मंगलवार को कहा कि यूक्रेन युद्ध ने दुनिया को सिखाया है कि अधिनायकवादी शासन जोखिम मुक्त व्यापार पर आर्थिक निर्भरता में बड़े जोखिम हैं। उन्होंने चीन को अधिनायकवादी सरकार का उदाहरण बताया। उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) यूक्रेन का समर्थन जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन नाटो सैनिकों को वहां भेजकर युद्ध में अपनी प्रत्यक्ष भागीदारी से इंकार कर दिया।

वर्ष 2015 में, व्यापार उदारीकरण से मुँह मोड़ते हुए भारत ने आयात कम करके, देशी मोबाइल फोन उद्योग को बढ़ावा देने का फैसला लिया था। इस प्रतिस्थापन का उद्देश्य ‘मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड’ को सफल बनाना था। जानना यह है जोखिम मुक्त व्यापार कि क्या यह सफल हो पाया ? क्या आयात प्रतिस्थापन के माध्यम से देशी उद्योगों को बढ़ावा देने की केंद्र सरकार जोखिम मुक्त व्यापार की नीति उपयुक्त रही ?

कुछ तथ्य –

  • 2014 में जहां टेलीफोन का आयात 750 करोड़ डॉलर था, वह 2020 जोखिम मुक्त व्यापार में गिरकर 220 करोड़ डॉलर रह गया।
  • इसी प्रकार निर्यात के क्षेत्र में 2014 में जो आंकड़ा 60 करोड़ डॉलर था, वह 2020 में बढकर 300 करोड़ डॉलर हो गया।
  • भारत के हिस्से के बराबर के देश वियतनाम से यदि इस जोखिम मुक्त व्यापार निर्यात बढ़ोत्तरी की तुलना करें, तो यह बहुत कम लगती है। 2014 में वियतनाम ने टेलीफोन निर्यात का 2150 करोड़ डॉलर का लक्ष्य प्राप्त किया था। 2020 में इसे 3120 करोड़ डॉलर तक ले जाया गया।

राजन वित्तीय संकट के हल के लिए मुक्त व्यापार, खुला बाजार के पक्ष में

श्रीलंका के केंद्रीय बैंक की 65वीं वर्षगांठ पर कोलंबो में एक संबोधन में उन्होंने कहा कि दुनिया की मौजूदा आर्थिक चिंता सभी देशों को प्रभावित कर रही है और फौरी कार्रवाई की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक नीति में मौजूदा ''गैर प्रणाली'' उनके विचार से एक गंभीर जोखिम का जोखिम मुक्त व्यापार जोखिम मुक्त व्यापार स्रोत है, सतत विकास के लिए और वित्तीय क्षेत्र के लिए भी। उन्होंने कहा कि यह किसी औद्योगिक देश की समस्या नहीं है, न ही उभरते बाजार की समस्या है बल्कि यह सामूहिक कार्रवाई की समस्या है।

राजन ने दुनिया भर के बैंकरों को ''कम्पटीटिव मानीटरी ईजिंग'' (ब्याज दर कम करने और बाजार में नकदी बढ़ाने) को लेकर आगाह किया और एक सामूहिक कार्रवाई की पैरवी की।

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एफटीए के तहत आयातित सामान की 21 सितंबर से होगी कड़ी जांच

एफटीए के तहत आयातित सामान की 21 सितंबर से होगी कड़ी जांच

मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के तहत आयात किये जाने वाले सामान के दस्तावेजों की सीमाशुल्क विभाग सोमवार से कड़ी जांच करेगा। इस कवायद का मकसद एफटीए के तहत आयातकों को मिलने वाली कर छूट के गलत इस्तेमाल को रोकना है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि अब आयातकों को घरेलू सीमाशुल्क अधिकारियों को इस बात के पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध कराने होंगे कि जिस देश से सामान भारत में आयात किया गया उसने आयातित उत्पाद में कम से कम 35 प्रतिशत मूल्यवर्द्धन किया है।

उदाहरण के लिए यदि किसी मोबाइल को इंडोनेशिया से भारत में आयात किया जाता है तो केवल ऐसे मोबाइल फोन के आयात को अनुमति होगी, जोखिम मुक्त व्यापार जिसका मूल उत्पादन इंडोनेशिया में हुआ है और इंडोनेशिया में इसके उत्पादन में कम से कम 35 प्रतिशत का मूल्यवर्द्धन किया गया है। सूत्रों ने कहा कि यह आयातकों की जिम्मेदारी होगी कि वह जिस सामान का आयात कर रहे हैं, उसके बारे में सुनिश्चित करें कि उसका विनिर्माण या उत्पादन निर्यात किए जाने वाले देश में हुआ है और उसमें न्यूनतम 35 प्रतिशत का मूल्यवर्द्धन उसी देश में किया गया है।

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